CM मोहन यादव का गिफ्ट :
अब आपका घर समय से पहले तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे. इस भाग-दौड़ से छुटकारा मिल गया है. एमपी की मोहन सरकार ने इन नियम में बदलाव कर दिया है.
अगर आप मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं, और आप खुद का घर बनाने का सपना देख रहे है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल शहरी क्षेत्र में अपना आशियाना बनाने वालों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है.
सरकार ने दिया तोहफा :
बता दें कि यह सुविधा होने से भोपाल जैसे शहर में बिल्डिंग परमिशन शाखा का 90% काम खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि मोहन यादव सरकार के इस फैसले से मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. अब शुल्क, नक्शा, जमा करते ही परमिशन मिल जाएगी.आम आदमी को अब नगर निगम, नगर पालिका और आर्किटेक्ट के चक्कर नहीं
काटने पड़ेंगे. सरकार ने घर बनाने वालों को बड़ी राहत दी है. अब 2000 वर्गफीट तक मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी. प्लॉट का मालिक अगर नगर निगम या नगर पालिका में शुल्क जमा कर तय हुए मापदंड के हिसाब के भवन बनाएंगे तो निगम से अनुमति नहीं लेगी होगी.
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शुल्क जमा करते ही परमिशन जारी हो जाएगी.नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब प्रदेश में 1000 वर्ग फीट मकान के लिए परमिशन लेने की जरुरत नहीं है.
एनएसए अवैध कॉलोनी काटने वालों पर :
इन कॉलोनियों को वैध करने के बजाय नया कानून लाकर अवैध कॉलोनी काटने वालों पर रासुका (NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी. नए कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
गौरतलब है कि पिछली सरकार में कई अवैध कॉलोनियों को सरकार ने वैध करने की घोषणा की थी. लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नए सिरे से इसे निराकरण करने की तैयारी कर रही है.
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