कर्मचारियों के लिए खुशखबरी महंगाई भत्ते में होंगी भारी वृद्धि ,जाने अपडेट

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी महंगाई भत्ते में होंगी भारी वृद्धि ,जाने अपडेट राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा वाले अधिकारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ातरी कर दी है। पांचवें वेतन वालों के 443% और छठे वेतन वालों को 239% की दर से DA भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए गए है।

राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छठा वेतन आयोग पाने वाले कर्मचारियों के बाद पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाोत्तरी कर दी है। राज्य सरकार ने इनके डीए में 16 फीसदी की वृद्धि की है, जिसके बाद डीए 427 फीसदी से बढ़कर 443 हो चूका है। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू की जाएगी। साथ ही जनवरी से मई तक का एरियर भी प्रदान किया जायेगा।

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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी महंगाई भत्ते में होंगी भारी वृद्धि ,जाने अपडेट

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का बढ़ा DA

राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा वाले अधिकारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ाोत्तरी कर दी गयी है। पांचवें वेतन वालों को 443% और छठे वेतन वालों को 239% की दर से DA भुगतान करने के आदेश जारी किये गए है। अब छठा वेतनमान पाने वाले कर्मियों को मूल वेतन का 239 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा जबकि पांचवां वेतनमान पाने वालों को 443 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जायेगा ।

इससे पहले राज्य सरकार ने छठा वेतन आयोग पाने वाले कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 9 फीसदी की वृद्धि की गयी थी। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू की जाएगी , साथ ही जनवरी से मई तक का एरियर भी दिया जायेगा।

पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी

हाल ही में उत्तर प्रदेश के पांचवें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 427 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। लेकिन अब 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 443 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जायेगा। 1 जनवरी से 31 मई तक बढ़ी दर पर महंगाई भत्ते की देय धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते, पीपीएफ या फिर एनएससी के रूप में प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले कर्मियों की अवशेष धनराशि का 10 प्रतिशत उनके टियर-एक पेंशन खाते में जमा कराई जाएगी। शेष 90 प्रतिशत धनराशि कार्मिक के पीपीएफ में जमा करायेगे। या फिर एनएससी के रूप में प्रदान की जाएगी।इसका लाभ उन कर्मचारियों को दिया जायेगा , जिन्हें 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है।

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